१५ मार्च रोजी, कार्बन सीमा नियमन यंत्रणेला (CBAM, जी EU कार्बन टॅरिफ म्हणूनही ओळखली जाते) EU परिषदेने प्राथमिक मंजुरी दिली. १ जानेवारी २०२३ पासून याची अधिकृत अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन असून, यासाठी तीन वर्षांचा संक्रमण कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याच दिवशी, युरोपियन परिषदेच्या आर्थिक आणि वित्तीय व्यवहार समितीच्या (Ecofin) बैठकीत, २७ EU देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी, युरोपियन परिषदेचे फिरते अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या फ्रान्सच्या कार्बन टॅरिफ प्रस्तावाला मान्यता दिली. याचा अर्थ असा की, EU सदस्य देश कार्बन टॅरिफ धोरणाच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देत आहेत. कार्बन टॅरिफच्या स्वरूपात हवामान बदलाचा सामना करण्याचा जगातील हा पहिलाच प्रस्ताव असल्याने, कार्बन सीमा नियमन यंत्रणेचा जागतिक व्यापारावर दूरगामी परिणाम होईल. अशी अपेक्षा आहे की या वर्षी जुलैमध्ये, EU कार्बन टॅरिफ युरोपियन आयोग, युरोपियन परिषद आणि युरोपियन संसद यांच्यातील त्रिपक्षीय वाटाघाटींच्या टप्प्यात प्रवेश करेल. जर या प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्या, तर अंतिम कायदेशीर मसुदा स्वीकारला जाईल.
१९९० च्या दशकात 'कार्बन टॅरिफ' ही संकल्पना मांडल्यापासून तिची खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. काही विद्वानांच्या मते, युरोपियन युनियनचा कार्बन टॅरिफ हा एकतर युरोपियन युनियनचा आयात परवाना खरेदी करण्यासाठी वापरला जाणारा विशेष आयात कर असू शकतो किंवा आयात केलेल्या उत्पादनांमधील कार्बनच्या प्रमाणावर आकारला जाणारा देशांतर्गत उपभोग कर असू शकतो, जो युरोपियन युनियनच्या 'ग्रीन न्यू डील'च्या यशाच्या महत्त्वाच्या बाबींपैकी एक आहे. युरोपियन युनियनच्या कार्बन टॅरिफच्या आवश्यकतांनुसार, ज्या देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये कार्बन उत्सर्जनावर तुलनेने शिथिल निर्बंध आहेत, तेथून आयात केलेल्या पोलाद, सिमेंट, ॲल्युमिनियम आणि रासायनिक खतांवर कर आकारला जाईल. या यंत्रणेचा संक्रमण कालावधी २०२३ ते २०२५ पर्यंत आहे. संक्रमण कालावधीत, संबंधित शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही, परंतु आयातदारांना उत्पादनाच्या आयातीचे प्रमाण, कार्बन उत्सर्जन आणि अप्रत्यक्ष उत्सर्जन यांची प्रमाणपत्रे, तसेच मूळ देशात उत्पादनांद्वारे भरलेल्या कार्बन उत्सर्जन-संबंधित शुल्काची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. संक्रमण कालावधी संपल्यानंतर, आयातदारांना आयात केलेल्या उत्पादनांच्या कार्बन उत्सर्जनासाठी संबंधित शुल्क भरावे लागेल. सध्या, युरोपियन युनियनने उद्योगांना उत्पादनांच्या कार्बन फूटप्रिंट खर्चाचे मूल्यांकन, गणना आणि अहवाल स्वतःच सादर करणे आवश्यक केले आहे. ईयू कार्बन टॅरिफच्या अंमलबजावणीचा काय परिणाम होईल? ईयू कार्बन टॅरिफच्या अंमलबजावणीसमोरील समस्या कोणत्या आहेत? हा लेख याचे थोडक्यात विश्लेषण करेल.
आम्ही कार्बन बाजाराच्या सुधारणेला गती देऊ.
अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, विविध प्रारूपांनुसार आणि वेगवेगळ्या कर दरांनुसार, युरोपियन युनियनच्या कार्बन शुल्काच्या वसुलीमुळे चीनचा युरोपसोबतचा एकूण व्यापार १०% ते २०% ने कमी होईल. युरोपियन आयोगाच्या अंदाजानुसार, कार्बन शुल्कामुळे युरोपियन युनियनला दरवर्षी ४ अब्ज युरो ते १५ अब्ज युरोचे “अतिरिक्त उत्पन्न” मिळेल आणि एका विशिष्ट कालावधीत त्यात वर्षानुवर्षे वाढीचा कल दिसून येईल. युरोपियन युनियन ॲल्युमिनियम, रासायनिक खते, पोलाद आणि वीज यांवरील शुल्कांवर लक्ष केंद्रित करेल. काही विद्वानांचा असा विश्वास आहे की, युरोपियन युनियन संस्थात्मक तरतुदींद्वारे कार्बन शुल्क इतर देशांवरही लादेल, जेणेकरून चीनच्या व्यापारी घडामोडींवर अधिक मोठा परिणाम होईल.
२०२१ मध्ये, चीनची २७ युरोपियन युनियन देश आणि युनायटेड किंगडमला झालेली पोलादाची निर्यात एकूण ३.१८४ दशलक्ष टन होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ५२.४% नी वाढली. २०२१ मध्ये कार्बन बाजारातील ५० युरो प्रति टन या दरानुसार, युरोपियन युनियन चीनच्या पोलाद उत्पादनांवर १५९.२ दशलक्ष युरोचा कार्बन दर लादणार आहे. यामुळे युरोपियन युनियनला निर्यात होणाऱ्या चीनच्या पोलाद उत्पादनांचा किमतीतील फायदा आणखी कमी होईल. त्याच वेळी, यामुळे चीनच्या पोलाद उद्योगाला डीकार्बनायझेशनची गती वाढवण्यासाठी आणि कार्बन बाजाराच्या विकासाला गती देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या वस्तुनिष्ठ गरजा आणि युरोपियन युनियनच्या कार्बन सीमा नियमन यंत्रणेला सक्रियपणे प्रतिसाद देण्याची चिनी उद्योगांची प्रत्यक्ष मागणी यांच्या प्रभावाखाली, चीनच्या कार्बन बाजाराच्या उभारणीचा दबाव सतत वाढत आहे. लोह आणि पोलाद उद्योग तसेच इतर उद्योगांना कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणालीमध्ये वेळेवर समाविष्ट करण्यासाठी हा एक गंभीरपणे विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. कार्बन मार्केटच्या उभारणीला गती देऊन आणि त्यात सुधारणा करून, चिनी उद्योगांना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत उत्पादने निर्यात करण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या शुल्काची रक्कम कमी केल्यास दुहेरी कर आकारणी देखील टाळता येऊ शकते.
हरित ऊर्जेच्या मागणीच्या वाढीस चालना द्या
नव्याने स्वीकारलेल्या प्रस्तावानुसार, युरोपियन युनियनचे कार्बन शुल्क केवळ स्पष्ट कार्बन किमतीलाच मान्यता देते, ज्यामुळे चीनच्या हरित ऊर्जा मागणीच्या वाढीला मोठी चालना मिळेल. सध्या, युरोपियन युनियन चीनच्या राष्ट्रीय प्रमाणित उत्सर्जन कपातीला (CCER) मान्यता देते की नाही, हे ज्ञात नाही. जर युरोपियन युनियनच्या कार्बन बाजाराने CCER ला मान्यता दिली नाही, तर पहिले म्हणजे, ते चीनच्या निर्यात-केंद्रित उद्योगांना कोटा भरून काढण्यासाठी CCER खरेदी करण्यापासून परावृत्त करेल, दुसरे म्हणजे, त्यामुळे कार्बन कोटाची कमतरता निर्माण होईल आणि कार्बनच्या किमती वाढतील, आणि तिसरे म्हणजे, निर्यात-केंद्रित उद्योग कोटातील तफावत भरून काढू शकतील अशा कमी खर्चाच्या उत्सर्जन कपात योजना शोधण्यास उत्सुक असतील. चीनच्या “डबल कार्बन” धोरणांतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा विकास आणि वापर धोरणाच्या आधारावर, युरोपियन युनियनच्या कार्बन शुल्काचा सामना करण्यासाठी उद्योगांकरिता हरित ऊर्जेचा वापर हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ग्राहकांच्या मागणीच्या सततच्या वाढीमुळे, यामुळे केवळ नवीकरणीय ऊर्जेची वापर क्षमता सुधारण्यास मदत होणार नाही, तर उद्योगांना नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करण्यासही प्रोत्साहन मिळेल.
कमी-कार्बन आणि शून्य कार्बन उत्पादनांच्या प्रमाणिकरणाला गती द्या
सध्या, युरोपियन पोलाद कंपनी आर्सेलरमित्तलने 'xcarbtm' योजनेद्वारे शून्य कार्बन पोलाद प्रमाणन सुरू केले आहे, थिसेनक्रुपने 'blueminttm' हा कमी कार्बन उत्सर्जन असलेला पोलाद ब्रँड सुरू केला आहे, अमेरिकन पोलाद कंपनी न्युकोर स्टीलने 'econiqtm' हा शून्य कार्बन पोलाद प्रस्ताव मांडला आहे, आणि श्नायत्झर स्टीलनेही 'GRN steeltm' हा बार आणि वायर मटेरियलचा प्रस्ताव मांडला आहे. जगात कार्बन न्यूट्रलायझेशनच्या (कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याच्या) अंमलबजावणीला गती देण्याच्या पार्श्वभूमीवर, चीनमधील बाओवू, हेगांग, अनशान आयर्न अँड स्टील, जियानलॉन्ग इत्यादी लोह आणि पोलाद कंपन्यांनी एकापाठोपाठ एक कार्बन न्यूट्रलायझेशन रोडमॅप जारी केले आहेत, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान उपायांच्या संशोधनात जगातील प्रगत कंपन्यांशी बरोबरी साधली आहे आणि त्यांना मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला अजूनही अनेक अडथळे आहेत.
युरोपियन युनियनच्या कार्बन टॅरिफच्या खऱ्या अंमलबजावणीमध्ये अजूनही अनेक अडथळे आहेत आणि मुक्त कार्बन कोटा प्रणाली ही कार्बन टॅरिफच्या कायदेशीरकरणातील मुख्य अडथळ्यांपैकी एक बनेल. २०१९ च्या अखेरीस, युरोपियन युनियनच्या कार्बन ट्रेडिंग प्रणालीमधील निम्म्याहून अधिक उद्योग अजूनही मुक्त कार्बन कोटाचा लाभ घेत होते. यामुळे स्पर्धेत विकृती निर्माण होईल आणि २०५० पर्यंत कार्बन तटस्थता साध्य करण्याच्या युरोपियन युनियनच्या योजनेशी हे विसंगत आहे.
याव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियनला आशा आहे की समान आयातित उत्पादनांवर समान अंतर्गत कार्बन किमतींसह कार्बन दर लादून, ते जागतिक व्यापार संघटनेच्या संबंधित नियमांशी, विशेषतः दर आणि व्यापारावरील सामान्य कराराच्या (GATT) कलम 1 (सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र वागणूक) आणि कलम 3 (समान उत्पादनांचे भेदभाव न करण्याचे तत्त्व) यांच्याशी सुसंगत राहण्याचा प्रयत्न करेल.
जागतिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थेमध्ये लोह आणि पोलाद उद्योग हा सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारा उद्योग आहे. त्याच वेळी, लोह आणि पोलाद उद्योगाची एक मोठी औद्योगिक साखळी आणि व्यापक प्रभाव आहे. या उद्योगात कार्बन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. युरोपियन युनियनचा “हरित विकास आणि डिजिटल परिवर्तन” हा प्रस्ताव मूलतः पोलाद उद्योगासारख्या पारंपरिक उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आहे. २०२१ मध्ये, युरोपियन युनियनचे कच्च्या पोलादाचे उत्पादन १५२.५ दशलक्ष टन होते, तर संपूर्ण युरोपचे उत्पादन २०३.७ दशलक्ष टन होते, ज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत १३.७% वाढ झाली होती आणि ते एकूण जागतिक कच्च्या पोलाद उत्पादनाच्या १०.४% होते. असे मानले जाऊ शकते की युरोपियन युनियनचे कार्बन शुल्क धोरण एक नवीन व्यापार प्रणाली स्थापित करण्याचा, हवामान बदल आणि औद्योगिक विकासाला संबोधित करण्यासाठी नवीन व्यापार नियम तयार करण्याचा आणि युरोपियन युनियनसाठी फायदेशीर ठरेल अशा प्रकारे जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रणालीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, कार्बन टॅरिफ हा एक नवीन व्यापारी अडथळा आहे, ज्याचा उद्देश युरोपियन युनियन (EU) आणि युरोपियन पोलाद बाजाराची निष्पक्षता जपण्याचे आहे. युरोपियन युनियनचा कार्बन टॅरिफ प्रत्यक्षात लागू होण्यापूर्वी अजून तीन वर्षांचा संक्रमण कालावधी आहे. देशांना आणि उद्योगांना प्रतिउपाययोजना तयार करण्यासाठी अजूनही वेळ आहे. कार्बन उत्सर्जनावरील आंतरराष्ट्रीय नियमांची बंधनकारक शक्ती एकतर वाढेल किंवा कमी होणार नाही. चीनचा लोह आणि पोलाद उद्योग सक्रियपणे सहभागी होईल आणि हळूहळू आपले मत मांडण्याच्या अधिकारावर प्रभुत्व मिळवेल, ही एक दीर्घकालीन विकास योजना आहे. लोह आणि पोलाद उद्योगांसाठी, हरित आणि कमी-कार्बन विकासाचा मार्ग स्वीकारणे, विकास आणि उत्सर्जन कपात यांच्यातील संबंधांवर काम करणे, जुन्या आणि नवीन गतिमान ऊर्जेच्या परिवर्तनाला गती देणे, नवीन ऊर्जेचा जोरदार विकास करणे, हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती देणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता सुधारणे, हीच सर्वात प्रभावी रणनीती आहे.