युरोपियन युनियनसोबतचा पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवरील शुल्काचा वाद संपुष्टात आल्यानंतर, सोमवारी (१५ नोव्हेंबर) अमेरिका आणि जपानच्या अधिकाऱ्यांनी जपानमधून आयात होणाऱ्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवरील अतिरिक्त शुल्कावरून निर्माण झालेला व्यापार विवाद सोडवण्यासाठी वाटाघाटी सुरू करण्यास सहमती दर्शवली.

जपानच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो आणि जपानचे अर्थ, व्यापार आणि उद्योग मंत्री कोइची हागिउदा यांच्या भेटीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, जो जगातील सर्वात मोठ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थांमधील सहकार्याचे महत्त्व दर्शवतो.

"अमेरिका-जपान संबंध हे सामायिक आर्थिक मूल्यासाठी अत्यावश्यक आहेत," असे रायमुंडो म्हणाल्या. त्यांनी दोन्ही बाजूंना सेमीकंडक्टर आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याचे आवाहन केले, कारण चिप्सचा तुटवडा आणि उत्पादन समस्यांमुळे विकसित देशांच्या सर्वांगीण आर्थिक पुनर्प्राप्तीमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे.

जपानच्या अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की, जपानमधून आयात होणाऱ्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवर अमेरिकेने अतिरिक्त शुल्क लावल्याच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी टोकियो येथे द्विपक्षीय बैठकीत चर्चा सुरू करण्यास जपान आणि अमेरिका सहमत झाले आहेत. तथापि, जपानच्या अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, दोन्ही बाजूंनी विशिष्ट उपाययोजनांवर चर्चा केली नाही किंवा वाटाघाटींची तारीख निश्चित केली नाही.

अमेरिकेने शुक्रवारी सांगितले की, ते पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवरील आयात शुल्काच्या मुद्द्यावर जपानसोबत चर्चा करेल आणि परिणामी हे शुल्क शिथिल करू शकते. हा दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांचा एक दीर्घकालीन महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, जपानने अमेरिकेला, माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने २०१८ मध्ये “कलम २३२” अंतर्गत लादलेले शुल्क रद्द करण्याची विनंती केली.

“जपान २०१८ पासून मागणी करत आहे की, अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार शुल्कवाढीचा प्रश्न पूर्णपणे सोडवावा,” असे अर्थ, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाचे अधिकारी हिरोयुकी हाताडा म्हणाले.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवर लावलेल्या शुल्कावरून सुरू असलेला वाद संपुष्टात आणण्यासाठी, दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील अडथळा दूर करण्यासाठी आणि युरोपियन युनियनकडून प्रतिशोधात्मक शुल्कात होणारी वाढ टाळण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपियन युनियन अलीकडेच सहमत झाले आहेत.

या करारानुसार, कलम २३२ अंतर्गत अमेरिकेने पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवर लादलेले २५% आणि १०% शुल्क कायम ठेवले जाईल, तसेच युरोपियन युनियनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या “मर्यादित प्रमाणात” धातूला अमेरिकेत करमुक्त प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल.

अमेरिकेने अशाच प्रकारच्या उपाययोजना प्रस्तावित केल्यास जपानची प्रतिक्रिया काय असेल, असे विचारले असता, हातादा म्हणाले की, “आमच्या कल्पनेनुसार, जेव्हा आपण डब्ल्यूटीओ-अनुरूप पद्धतीने समस्या सोडवण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण अतिरिक्त शुल्क हटवण्याबद्दलच बोलत असतो.”

"तपशील नंतर जाहीर केले जातील," असे ते पुढे म्हणाले, "जर हे शुल्क हटवले गेले, तर तो जपानसाठी एक उत्तम उपाय ठरेल."

जपानच्या अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी सहकार्य करण्याकरिता दोन्ही देशांनी जपान-अमेरिका व्यवसाय आणि औद्योगिक भागीदारी (JUCIP) स्थापन करण्यास देखील सहमती दर्शवली आहे.

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने म्हटले आहे की, पोलाद आणि ॲल्युमिनियमच्या मुद्द्यावर जपानसोबतच्या वाटाघाटींमुळे उच्च मानकांना प्रोत्साहन देण्याची आणि हवामान बदलासह सामायिक चिंतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची संधी मिळेल.

पदभार स्वीकारल्यापासून रायमुंडो यांचा हा पहिला आशिया दौरा आहे. त्या मंगळवारपासून दोन दिवसांसाठी सिंगापूरला भेट देतील आणि गुरुवारी मलेशिया, त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि भारताला भेट देतील.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे की, “या प्रदेशातील आमच्या भागीदारांसोबत आमची समान उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यासाठी” एक नवीन आर्थिक चौकट स्थापित केली जाईल.