भारतीय पोलाद मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी घोषणा केली की, चीनकडून होणाऱ्या पोलाद आयातीला आळा घालणे आणि भारतातील देशांतर्गत पोलाद उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करणे या उद्देशाने, भारत पुढील सहा महिन्यांसाठी चीनमधून येणाऱ्या पोलाद उत्पादनांवर १५% ते २५% तात्पुरते शुल्क आकारेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये चीनमधून भारताला निर्यात झालेल्या पोलादाचे एकूण प्रमाण ३०,१२५,००० टन होते, तर २०२३ मध्ये ते २९,२१२,००० टन होते, म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत ३.१% वाढ झाली. चीनच्या पोलाद निर्यातीसाठी भारत हे नववे सर्वात मोठे बाजारपेठ आहे. यापूर्वी, भारताने २०३० पर्यंत आपले पोलाद उत्पादन दुप्पट करून ३० कोटी टनांपर्यंत नेण्याचा दावा केला होता.

गेल्या डिसेंबरमध्ये, पोलाद आयातीवर निर्बंध घालण्यासाठी चिनी पोलाद उत्पादनांवर तात्पुरते कर (स्थानिक पातळीवर संरक्षक कर म्हणून ओळखले जाणारे) लावावेत की नाही, याची भारताने चौकशी सुरू केली. चीनमधून होणाऱ्या पोलाद आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादकांना नुकसान झाले आहे की नाही, याची चौकशी करण्याची जबाबदारी भारताच्या व्यापार निवारण महासंचालनालयाची (DGTR) आहे.
त्या वेळी, लहान पोलाद उत्पादकांना संतुष्ट करण्यासाठी, भारतीय पोलाद मंत्रालयाने चीनमधून आयात होणाऱ्या शीट उत्पादनांवर दोन वर्षांसाठी २५% संरक्षण शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव दिला होता, आणि भारतीय पोलाद उत्पादकांना बाजारभावापेक्षा २०% कमी किमतीत कच्चा माल खरेदी करता येणार होता.