परदेशी माध्यमांनुसार, अमेरिका आणि जपान पोलाद आयातीवरील काही अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याच्या करारावर पोहोचले आहेत. हा करार १ एप्रिलपासून अंमलात येईल, असे वृत्त आहे.
करारानुसार, अमेरिका जपानमधून आयात होणाऱ्या ठराविक पोलाद उत्पादनांवरील २५% अतिरिक्त शुल्क आकारणे थांबवेल आणि शुल्कमुक्त पोलाद आयातीची कमाल मर्यादा १.२५ दशलक्ष टन असेल. या बदल्यात, जपानने पुढील सहा महिन्यांत अमेरिकेला “अधिक न्याय्य पोलाद बाजारपेठ” स्थापन करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
सिंगापूरमधील मिझुहो बँकेचे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि आर्थिक धोरणाचे प्रमुख विष्णू वरथन म्हणाले की, ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात शुल्क धोरण रद्द करणे हे भू-राजकारण आणि जागतिक व्यापार युती समायोजित करण्याच्या बायडेन प्रशासनाच्या अपेक्षेनुसार होते. अमेरिका आणि जपान यांच्यातील नवीन शुल्क कराराचा इतर देशांवर फारसा परिणाम होणार नाही. खरे तर, दीर्घकालीन व्यापार खेळात हा एक प्रकारचा संबंधांमधील समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.